civil Case

संविधान पीठ अपने 2018 के फैसले से सहमत नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के स्थगन आदेशों को स्वचालित रूप से हटा दिया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।