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शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट (High Court) जाने का निर्देश दिया है। दरअसल, यूपी सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे को चेयरमैन ने रद्द करने की मांग की है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।