Bengal Jharkhand border News

अब पूरे प्रकरण में जिला परिषद की भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि आखिर 10 सालों तक जिला परिषद के पास क्यों जानकारी नही उपलब्ध थी और एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी 10 सालों से बिना टेंडर के टोल का संचालन कैसे कर सकता है?