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सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये प्रावधन विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल से जुड़े थे।