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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र ने राष्ट्रीय नौकरी योजना के तहत राज्य को धन भेजना बंद करने के कारण मनरेगा के तहत एक साल पहले पूरी की गई परियोजनाओं के लिए लाखों बंगाल श्रमिकों को 2,762 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया । एक हलफनामे में बताया गया है, “26 दिसंबर 2021 के बाद से केंद्र ने राज्य में मनरेगा में व्यापक रिसाव का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कोई पैसा जारी नहीं किया है।” केंद्र द्वारा फंड रोके जाने के कारण से वित्त वर्ष 2021-22 की समाप्ति के बाद से पश्चिम बंगाल में योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ है।