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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : बंगाल सरकार (West Bengal government) ने 15 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनपेक्षित धनराशि (windfall funds) खर्च करने पर जोर दिया है क्योंकि राज्य में चल रहे वित्तीय वर्ष में सिर के नीचे लगभग 3,500 करोड़ रुपये के पूरे आवंटन को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा “अगर चीजें गिरती हैं, तो राज्य अगले 10 दिनों में 15 वें वित्त आयोग के तहत 1,700 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए तैयार है। यदि हम नवंबर तक अनपेक्षित राशि खर्च करने के बाद ताजा आवंटित राशि का 75 प्रतिशत खर्च कर सकते हैं, तो हमें एक और 1,800 करोड़ रुपये मिलेंगे। अनुदान महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य को ग्रामीण विकास योजनाओं (Rural Development Schemes) के तहत केंद्रीय धन नहीं मिल रहा है”। एक नौकरशाह ने कहा “जब तक अनपेक्षित राशि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक नए फंड खर्च करने के लिए गति उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए, राज्य ने जल्द से जल्द अनपेक्षित राशि खर्च करने पर जोर दिया है ”। सूत्र के अनुसार “अगर नए बोर्ड कड़ी मेहनत करते हैं, तो एक दिन में 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना असंभव नहीं है। ग्रामीण निकायों को सड़कों और सैनिटेशन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है”। सरकार 15 वें वित्त आयोग से अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए उत्सुक है क्योंकि राज्य प्रमुख ग्रामीण योजनाओं के तहत अनुदान की अनुपस्थिति में उपलब्ध धन के साथ ग्रामीण विकास परियोजनाओं को आगे ले जा सकता है।
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