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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने केंद्र द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के खिलाफ 1 जुलाई को 'काला दिवस' विरोध घोषित किया, जो भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेंगे।
प्रस्ताव के अनुसार, परिषद के सदस्य 1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और 3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में अपने सर्वसम्मत विचार व्यक्त करते हैं, ये तीनों अधिनियम जनविरोधी, अलोकतांत्रिक, क्रूर हैं और आम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने कोई अन्य विकल्प न पाकर इन तीनों जनविरोधी अधिनियमों के खिलाफ अपना विरोध जोरदार तरीके से उठाया।