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स्टाफ रिपोर्टर एएनएम न्यूज़ : आवास विकास परिषद की इंदिरा नगर आवासीय योजना में नीलामी के जरिये एक महिला को आवंटित किये गये भूखण्ड की फाइल ही गायब हो गई। वर्ष 1991 में हुई इस नीलामी के बाद पीड़िता का भूखण्ड प्रीमियर कांस्ट्रक्शन कम्पनी के नाम आवंटित कर दिया गया था। पीड़िता की शिकायत पर वर्ष 2020 में गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र के आदेश पर सीबीसीआईडी ने जांच की। जांच में तत्कालीन लेखाधिकारी सुरेश कुमार वर्मा, तत्कालीन संयुक्त आवास आयुक्त सत्येन्द्र सिंह, तत्कालीन सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी कृपाशंकर मिश्रा और विजय कुमार महरोत्रा को दोषी मानते हुये गाजीपुर कोतवाली (Ghazipur Kotwali) में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
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