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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चीन के साथ उत्तरी सीमा पर चल रही समस्याओं के कारण गणेशपुर और देहरादून के बीच एनएच-72 ए के मौजूदा 20 किलोमीटर के हिस्से पर सड़क का चौड़ीकरण जरूरी है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह जानकारी सड़क के सुधार और विस्तार के लिए दी गई स्टेज-1 मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दी। याचिका में पेड़ों की कटाई और इसके लिए मंजूरी को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह एक वन्यजीव समृद्ध क्षेत्र है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पहले इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से संपर्क करने का निर्देश दिया था लेकिन बाद में सुनवाई करने का निर्णय लिया।
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