राज्य सहकारी बैंकों को सख्त निर्देश

स्टाफ रिपोर्टर एएनएम न्यूज़: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्र क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है। फिर देखने में आता है कि बैंक यह कर्ज देने में देरी कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि जहां राज्य सरकार गारंटर है वहां कर्ज देने में दिक्कत कहां है? कई बैठकों के बाद, अधिकांश राज्य के स्वामित्व वाले बैंक छात्रों को उधार देने के लिए सहमत हुए। लेकिन आरोप हैं कि राज्य के अपने सहकारी बैंक सामने नहीं आए हैं। यह खबर नबन्ना पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। नबन्ना ने राज्य के सहकारी बैंकों को व्यावहारिक रूप से सख्त निर्देश दिए।