मोदी सरकार ने बंगाल हाउसिंग फंड पर लगी रोक हटाई

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बंगाल में 11 लाख आवास इकाइयों को मंजूरी दी और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 8,200 करोड़ रुपये की अपनी हिस्सेदारी को मंजूरी दी। कई स्रोतों ने बताया कि, खबर ने नबन्ना को राहत दी, क्योंकि इस केंद्रीय योजना के तहत धन अप्रैल से रोक दिया गया था, जब दिल्ली ने राज्य में योजना के नाम को बांग्लार आवास योजना में बदलने के बारे में बंगाल को अपनी आपत्तियों से अवगत कराया था। राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि, बंगाल को 2025 तक पीएमएवाई के तहत 50 लाख आवास इकाइयां मिलने की उम्मीद है। इनके लिए लगभग 58,000 करोड़ रुपये स्वीकृत राशि है। लागत का 60 प्रतिशत केंद्र और शेष राज्य वहन करेगा।