राज्य सरकार के कर्मचारियों की होगी जीत

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : हाई कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार मुश्किल में है। हाईकोर्ट ने बताया कि सरकार कर्मचारियों को डीए देने के लिए बाध्य है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि महंगाई भत्ते सहित सभी बकाया जल्द से जल्द चुकाए जाएं। पिछले महीने, राज्य ने डीए मामले में फैसले की समीक्षा की मांग की। लेकिन आज कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट द्वारा 20 मई के आदेश को बरकरार रखने के बाद कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के अध्यक्ष श्यामलकुमार मित्रा ने कहा, ''हम जीतेंगे.'' राज्य सरकार के कर्मचारियों की जीत होगी। राज्य सरकार कर्मचारियों के सभी बकाया, महंगाई भत्ता, पांचवें वेतन आयोग का 34 प्रतिशत, छठे वेतन आयोग के तहत 35 प्रतिशत महंगाई भत्ता बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी।