स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर चुकी है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन मोदी सरकार 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस संविधान संशोधन विधेयक के तहत राज्य सरकारों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में मोदी कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। संसद का मौजूदा मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है और पेगासस व किसान मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं।