स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: हरियाणा के 12 से 15 जिलों में सेना की भूमि लोगों के कब्जे में है और जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी विवाद है। कुछ जगह सरकारी संस्थान भी बन चुके हैं। सेना ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि उसकी जमीन वापस की जाए या फिर उसी मूल्य की जमीन दी जाए। जमीन के सारे विवादों को निपटाने के लिए शुक्रवार को वित्तायुक्त पीके दास के साथ पश्चिमी कमान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। पश्चिमी कमान सेना मुख्यालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स मेजर जनरल हरिंदर सिंह, सलाहकार नागरिक सैन्य मामले कर्नल जेएस संधू और क्वार्टर मास्टर भूमि कर्नल भूपिंदर सिंह ने किया।
कर्नल जेएस संधू ने कहा है कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभाग लंबे समय से सेना की भूमि का अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं। लंबे समय सरकार के साथ ये मुद्दे लंबित हैं। इन्हें हल करने के लिए शुक्रवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्तायुक्त पीके दास से सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। उम्मीद है कि जल्द सेना को उसकी जमीनें वापस मिलेंगी।