राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मिली मंजूरी

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: केंद्र सरकार ने आज बुधवार को मोनेटाइजेशन या मुद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मोदी मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी दे दी। नवगठित निगम बंद पड़े या बंद होने की कगार पर पहुंचे या बेचे जा रहे सार्वजनिक उद्यमों (PSUs) की अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण करेगा। यानी सरकार इन संस्थानों की अतिरिक्त जमीनों को बेचकर राजस्व जुटाएगी। एनएलएमसी का गठन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में होगा।