'माझी सरकार' के नाम पर ठगी, दो गिरफ्तार

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाने पर 600 रुपये कैश मिलता था। इसीलिए जंगलघेंशा गांव के सीधे-सादे आदिवासियों को 'माजी सरकार' में शामिल होने पर कई तरह की सुविधाएं मुफ्त में मिलने का लालच दिया गया था। 

सूत्रों के अनुसार इस घटना में ओडिशा के मयूरभंज जिले के पूर्णिया गांव के भावेंद्र मरांडी और बांकुरा के बारिकुल थाने के रसपाल गांव के आदिवासी विकास परिषद के निकाले गए नेता संतोष मंडी को बांकुरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भावेंद्र को ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा से बांकुरा लाया गया और सोमवार को खटरा उपजिला कोर्ट ने दोनों को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। उनके खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड और सरकारी कागजों की जालसाजी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

हाल ही में, बांकुरा और पुरुलिया के दूर-दराज के गांवों में कुछ आदिवासियों ने SIR सेंसस फॉर्म भरने में आनाकानी की। उनसे कहा गया कि अगर वे 3,000 रुपये में माझी सरकार का पहचान पत्र बनवा लेंगे, तो उन्हें सारे अधिकार मिल जाएंगे, भारत सरकार के कानून लागू नहीं होंगे, आना-जाना फ्री होगा, और सभी सरकारी सेवाएं बिना किसी खर्च के मिलेंगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रानीबांध के उन गांवों में गया, लेकिन अधिकारियों को गुस्से का सामना करना पड़ा।

जांच में पता चला कि भावेंद्र मरांडी फोन पर आदिवासियों को बिना SIR भरे माझी सरकार का पहचान पत्र बनवाने के लिए मनाता था। उसे हर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 600 रुपये कमीशन मिलता था। दूसरी तरफ, संतोष छत्तीसगढ़ के फ्रॉड गैंग के संपर्क में रहता था और माझी सरकार के नाम पर कैंपेन चलाता था।

कोर्ट जाते समय भावेंद्र ने कहा कि वह माझी सरकार का सिर्फ एक कर्मचारी है। वह ऊपर के कई लोगों को नहीं जानता। यह दावा करते हुए कि उसने काम को गलत समझा है, उसने आदिवासियों से SIR फ़ॉर्म भरने को कहा। उस इलाके की पुलिस के मुताबिक, उसने ओडिशा में भी कन्फ़्यूज़न फैलाने की कोशिश की।